उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी–१ स्थित टपु र खयरबट्टी बीच पर्ने राम्री खोलामा निर्माणाधीन पुल अहिले स्थानीयस्तरमै चर्को विवादको विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारको करिब २ करोड ३५ लाख ५४ हजार ५४ रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त पुलप्रति स्थानीयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्–‘यो विकास हो कि सरकारी बजेटको दुरुपयोग ?’
स्थानीयका अनुसार विकासका योजना आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता नहेरी बजेट खर्च गर्नु उचित होइन । स्थानीयवासी चेतराज श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ–‘विकासका योजना आउनु राम्रो हो, तर आवश्यकताको आधारमा नभई बजेट खर्च गर्नु भनेको सरकारी रकमको दुरुपयोग हो ।’ उहाँका अनुसार राम्री खोलामा बर्खायाममा आउने बाढीका कारण उर्लाबारी–१ का नागरिकहरूलाई आवतजावतमा समस्या हुने गरेको यथार्थ भए पनि, अहिले निर्माण भइरहेको स्थान सबैभन्दा आवश्यक भने नभएको दाबी छ । ‘यदि यही बजेट धाउने चोक वा अबिरल चोकजस्ता बढी आवतजावत हुने र जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए धेरै नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउँथे,’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय बासिन्दाहरूले विकासको नाममा सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी योजना अघि बढाइएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, योजनाको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छैन र सरोकारवालाको पर्याप्त सहभागिता पनि देखिँदैन । यता, पुल निर्माण भइरहेको स्थानको अवस्थालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ । खेतको बीच भागमा निर्माण भइरहेको उक्त संरचना वास्तवमै दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा स्थानीय अन्योलमा छन् । कतिपयले त यसलाई बजेट सक्ने माध्यम मात्र भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । यसैबीच, विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीयवासीहरूले तत्कालका लागि पुल निर्माणको काम रोक्नसमेत माग गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पहिला अध्ययन होस्, आवश्यक छ कि छैन स्पष्ट होस्, अनि मात्र निर्माण अघि बढोस् ।’ विकासको नाममा गरिने हरेक खर्च जनताको हितका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा, उर्लाबारी–१ को यो घटना एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ—‘जहाँ विकास र दुरुपयोगबीचको सीमारेखा निकै धमिलो देखिन्छ ।’